साढे १२ अर्ब लगानीमा सिलिगुडी–झापा दोश्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्दै, अन्तिम चरणमा पुग्यो ईआईए प्रतिवेदन
11 hours ago
सरकारले सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र अत्याधुनिक टर्मिनल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को लागि सुझाव माग गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमद्वारा प्रस्तावित यो आयोजनाको लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदनमाथि सर्वसाधारणबाट राय सुझाव मागेको हो ।
यो आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको ‘सरकार–सरकार’ (जीटुजी) सम्झौता अन्तर्गत भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ‘नेपाल खण्ड झापा र भारत खण्ड सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रीन फिल्ड टर्मिनल आयोजना’ ले मुलुकको लागि दोश्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन हुनेछ ।
प्रस्तावित सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन(एसजेपीएल) को कुल लम्बाई करिब ४९.६ किलोमिटर छ, जसमध्ये १४.६ किलोमिटर खण्ड नेपालको भू–भागमा पर्नेछ ।
भारतको सिलिगुडीस्थित आइओसीको टर्मिनलबाट सुरु हुने यो पाइपलाइन नेपालको मेची पुल नजिकैबाट प्रवेश गरी झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू हुँदै चारआलीस्थित प्रस्तावित टर्मिनलमा पुगेर टुङ्गिनेछ ।
प्राविधिक हिसाबले यो पाइपलाइन ८ इन्च व्यासको कार्बन स्टीलबाट निर्माण गरिनेछ । सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई जमिनको सतहबाट कम्तीमा १.२ मिटरको गहिराइमा गाडिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाइपलाइनको सुरक्षा र चुहावट नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक ‘स्काडा’ प्रणाली, ‘क्याथोडिक प्रोटेक्सन’ र ‘फाइबर अप्टिक सेन्सिङ’ जस्ता उच्च प्रविधि जडान गरिनेछ ।
आयोजनाअन्तर्गत मेचीनगर–१३ स्थित चारआलीमा निर्माण हुने अत्याधुनिक ‘ग्रीन फिल्ड टर्मिनल’ हुनेछ । २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गामा फैलिने यो टर्मिनलको कुल भण्डारण क्षमता १८ हजार ९ सय किलोलिटर रहनेछ ।
यो टर्मिनलमा डिजेलको भण्डारण क्षमता १२ हजार ३ सय किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता ६ हजार ६ सय किलोलिटर रहनेछ ।
टर्मिनलमा अत्याधुनिक ८ वे भएको ट्रक लोडिङ सुविधा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ३ हजार ७ सय १९ किलोलिटर क्षमताको दुववटा अग्नि नियन्त्रण पानी फोम ट्याँङकी प्रणाली हुनेछ ।
अहिले नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि पूर्ण रूपमा ट्याँकरमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । ट्याँकर ढुवानीका कारण हुने ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना, वातावरणीय प्रदूषण, इन्धन चोरी र प्राविधिक चुहावट जस्ता समस्याहरूले इन्धनको लागत बढाएको छ ।
ईआईए प्रतिवेदन अनुसार पाइपलाइन निर्माणपछि ढुवानी लागतमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउने मात्र नभई, बन्द–हडताल वा सडक अवरोधको समयमा पनि इन्धनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास गर्दा हुनसक्ने वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आयोजनाले केहि मापदण्ड अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जसअनुसार पाइपलाइनले मेची, निन्दा, हडिया, टाङटिङ र फुलबासा जस्ता साना–ठूला ८ वटा नदीहरू पार गर्नुपर्नेछ । यी नदीहरूको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्न नदिन ‘होरिजन्टल डिरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । यो प्रविधिले नदीको सतह नखनेरै धेरै गहिराइबाट पाइप लैजाने हुँदा जलचर र नदीको प्राकृतिक बहावमा कुनै अवरोध पुग्दैन ।
आयोजना चारआली वन क्षेत्रको नजिकैबाट जाने भए पनि प्रतिवेदनले पाइपलाइन मार्गले कुनै पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रलाई नछुने पुष्टि गरेको छ ।
यद्यपि, यो क्षेत्र जंगली हात्तीको आवागमन करिडोर (भारत–बाहुनडाँगी–चारआली–जलथल) मा पर्ने भएकाले निर्माण अवधिमा विशेष सावधानी अपनाइनेछ ।
वन्यजन्तुलाई असर नपरोस् भन्नका लागि वन क्षेत्र नजिक निर्माण कार्य दिउँसोको समयमा मात्र गरिने र ६ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारबारको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिनेछ ।
टर्मिनल सञ्चालनका क्रममा निस्कने वाष्पलाई पुनः इन्धनमा बदल्न ‘भेपर रिकभरी सिस्टम’ जडान गरिनेछ । यसले वायुमण्डलमा हानिकारक ग्यास जानबाट रोक्नुका साथै इन्धनको नोक्सानीलाई पनि कम गर्नेछ ।
यस्तै, ढल र तेल मिसिएको पानीलाई प्रशोधन गर्न ‘आयल वाटर सेपरेटर’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
ईआईए टोलीले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा १८९ घरधुरीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो ।
आयोजनाले निर्माण चरणमा ५४ हजार ७ सय ५० व्यक्ति–दिन बराबरको अदक्ष कामदारको रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । प्रतिवेदनले रोजगारीमा स्थानीय बासिन्दा, प्रभावित परिवार र महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ ।
पाइपलाइन सरकारी स्वामित्वको सडक सीमा (राइट अफ वे) भित्र रहने हुनाले निजी जग्गा अधिग्रहण र विस्थापनको समस्या नहुने यो आयोजनाको ठूलो सबल पक्ष हो ।
वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र प्रभाव संवद्र्धनका लागि आयोजनाले ४२ लाख ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जसमा क्षमता अभिवृद्धि, वायु तथा ध्वनि गुणस्तर अनुगमन, र सामाजिक चेतनाका कार्यक्रमहरू समावेश छन् । वातावरणीय अनुगमनका लागि थप १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।
आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउनेछ, जसले नेपालको ‘नेट जिरो’ कार्बन लक्ष्यमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ ।
यो आयोजनाले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने र नेपाललाई इन्धन आपूर्तिमा आत्मनिर्भरता र सुरक्षातर्फ लैजाने निश्चित देखिन्छ ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म दुईवटा पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र इण्डियन आयल कर्पोरेसनका निर्देशक सेन्थल कुमारबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८१ असोजमा सम्झौता भएको थियोे ।
२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भएको समयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग २ वटा पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार भारतको सिलिगुढीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको आरआलीमा १८ हजार ९ सय किलोमिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार स्थल भारतको अनुदानमा निर्माण हुनेछ ।
चारआलीमा निर्माण हुने ४२ हजार किलोलिटर (४ करोड २० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल)मा पनि भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
चारआली–सिलिगुडीको पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ७८ करोड भारु रकम लाग्ने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न ५ अर्ब भारु लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसरी ति दुवैको निर्माण गर्नको लागि १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख नेपाली रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ ।
यस्तै, बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलिम पाइपलाइन परियोजना समेत भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको थियो ।
लोथरमा १ लाख १ हजार किलोलिटर (१० करोड १० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण हुने सहमति भएको थियो ।
चितवनको लोथरमा निर्माण हुने भण्डारगृहमा भारत सरकारको प्राविधिक सहयोग र नेपाल आयल निगमको लगानीमा निर्माण हुने छ ।
निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्रमा दुवै परियोजनाको निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्ने समयसीमा सम्झौतामा तोकिएको छ ।
पहिलो चरणमा दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा बनेको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर खण्डमा यो पाइपलाइन बिछ्याइएको थियो । यो पाइपलाइनको कुल दूरीमध्ये भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर पर्छ ।
२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो । हालै यो पाइपलाइनबाट पेट्रोलसमेत आयात भइरहेको छ ।
पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी शीर्षकमा हुने ठूलो रकम जोगिएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने थप दुई पाइपलाइनका कारण अझै ठूलो परिमाणमा ढुवानीबापतको रकम जोगिने निगमले जानकारी दिएको छ । यो दुई पाइपलाइन निर्माणपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मात्रै ट्यांकरमार्फत भारतको बन्थरा र गोण्डास्थित आईओसीको रिफायनरी केन्द्रबाट इन्धन आयात हुनेछ ।
निमगले पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आधुनिक स्मार्ट टर्मिनल बनाउन झापाको चारआलीमा स्थानीय व्यक्तिहरुबाट २०७४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।
